विदिशा। मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य ब्रजेश चौहान ने बच्चों से संबंधित अपराधों के खिलाफ सरकार और आयोग के संकल्पित होने की बात कही है। वहीं सरकार द्वारा कोरोना काल में स्कूल ट्यूशन फीस और स्कूल खोलने के संबंध में जारी किए गए आदेश को लेकर भी अपनी बात रखी।
- स्कूलों की आ रहीं थी शिकायतें –
ब्रजेश चौहान बोले कि मप्र सरकार ने सभी स्कूल में ट्यूशन फीस लेने का निर्णय लिया है। बताया गया कि कोरोना काल में स्कूलों की शिकायत आ रहीं थी जिसके चलते सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों को सरकार के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
- स्कूल खोले गए, एसओपी का होगा पालन –
ब्रजेश चौहान ने बताया कि सरकार ने 9वी से 12वी तक के स्कूल खोलने का आदेश दिया है जिसके चलते अधिकारियों को स्कूल खुलवाने से पहले एसओपी की पालना को लेकर स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
- सरकार और आयोग संकल्पित –
चौहान बोले कि मध्य प्रदेश सरकार और बाल आयोग संकल्पित हैं और बच्चों के संबंधित अपराधों की जो भी सूचना मिलती है उस पर तत्काल आयोग द्वारा संज्ञान लेकर संबंधिक विभाग से संपर्क किया जाता है।
