भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार का पहला ई-बजट मंगलवार को पेश किया गया जिसके तहत सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान देने का प्रयास किया गया। इस साल का बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का होगा।
- राज्य में MBBS और नर्सिंग स्कूलों की सीटें बढ़ाई जाएगी
- सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्व सुविधायुक्त स्कूलों की स्थापना की जाएगी
- ग्रामीण जल जीवन मिशन के अतर्गत 5,000 करोड़ की लागत से 9,000 योजनाएं स्वीकृत की गयी है।
- शासकीय महाविद्यालयों के विकास के लिए सरकार 889 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- छात्रों के लिए 9 वीं से 12 वीं तक के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतू पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि –
प्रदेश की महिलाओं के लिये भयमुक्त वातावरण निर्मित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अब इसे एक मिशन के रूप में क्रियान्वित करने का संकल्प है। इस दिशा में प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
हमें खाली खजाना और कोरोना कि चुनौती मिली थी, इसके बाबजूद हमने प्रदेश के विकास के लिए अनेक कदम उठाए। हमने खराब स्थिति के बाद भी हर वर्ग के लिए काम किया है।
- पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।
- नर्मदा घाटी के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।
- गांव और शहरों को घर-घर नल से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से बजट साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
- भोपाल गैस पीड़ितों को सरकार पेंशन देगी
- मंदिर में काम करने वाले पुजारियों को भी मानदेय दिया जाएगा।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि –
सरकार ने कोविड के टीकाकरण अभियान को मिशन मोड में लिया है। तृतीय चरण का कार्य एक मार्च से प्रारम्भ हो चुका है। हमारी सरकार ने सात नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है।
