National e-Vidhan Application : भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय यानि Ministry of Parliament Affairs ने पेपर वेस्ट को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है जिसका सीधा असर विधानसभाओं में होने वाली कागजी कार्रवाई पर पड़ेगा. दरअसल हर साल भारत में करीब 40 लाख टन वेस्ट कागज का आयात करता किया जाता है. ऐसे में प्रकृतिक को सुरक्षित रखने की दिशा में कागज के इस्तेमाल को सरकार आखिर कैसे कम करने वाली है, आइए जानते हैं. दरअसल Ministry of Parliament Affairs ने सभी सदनों की कार्यवाही को डिजिटल बना कर देश की सभी assemblies को कागज रहित यानी पेपरलेस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है. इस एप्लीकेशन का नाम है National e-Vidhan Application है.
इस एप्लीकेशन की खास बात ये है कि ये सिर्फ विधानसभा सदस्यों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता भी इसका उपयोग कर सकती है. इसके लिए विधायी निकायों से सबंधित सभी कार्य और डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए डेवलप किया गया है. National e-Vidhan Application में एक वेबसाइट और एक मोबाइल एप भी शामिल है. इस संकल्पना का जन्म “वन नेशन, वन टैक्स” के माध्यम से हुआ. इस संकल्पना का जिक्र पिछले वर्ष में पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में किया था. जिसे अब असल उपयोग में लाया जा रहा है. इसका उद्देश्य क्लाउड फर्स्ट – मोबाइल फर्स्ट टू सर्व मेंबर्स फर्स्ट है.
इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग अलग दस्तावेजों जैसे सवालों की सूची, व्यवसाय की सूची और दूसरी रिपोर्ट के आसानी से पहुंचने का प्रावधान है. इसके अंतर्गत डिजिटल संग्रह बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय प्रावधान बनाए गए हैं. इसके जरिए सभी विधानसभाओं को डिजिटल विधानसभा में बदलना है. ताकि काम में गति आए और पेपर का इस्तेमाल भी कम किया जा सके. नेवा यानी National e-Vidhan Application के जरिए देश की सभी विधानसभाओं को एक प्लेटफॉर्म पर पर लाना ही सबसे पहला उद्देश्य है. हालांकि ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड के साथ-साथ IOS पर भी उपलब्ध है.
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