इंदौर। कोरोना काल के दौरान नगरीय प्रशासन विभाग की अधिकांश नगर पालिका परिषदे आर्थिक संकट से जुझ रही है, शासन द्वारा अनुदान के रूप मे प्रत्येक माह दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मे 50 प्रतिशत कटौती की गई जिससे निकाय वेतन व अन्य खर्चो की पूर्ति करती थी। नगर परिषद देपालपुर द्वारा कर्मचारियों को नियमित वेतन तो दिया जा रहा है लेकिन बिजली बिल व अन्य खर्चो की पूर्ति नहीं हो पा रही है वहीं अब पशु हाट बाजार प्रारंभ होने से निकाय की स्थिति कुछ बेहतर होने की संभावना है।
वहीं सीएमओ द्वारा अब राजस्व मे वृद्धि के प्रयासों मे तेजी लाते हुए कालोनीनाइजरों, दुकानदारों व सम्पति/जलकर उपभोक्ताओ को नोटिस जारी किए गए है। सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस ने बताया कि 14वे वित्त आयोग की राशि शासन द्वारा इस माह जारी की जाएगी, जिससे बकाया बिजली बिल का भुगतान किया जा सकेगा।
राजस्व मे वृद्धि हेतु वार्ड वार वसूली केम्प लगाए जाने की कार्ययोजना तैयार की गई है जिसमे जनता अधिभार मे छूट का लाभ प्राप्त कर सकती हैस अत्यधिक बकाया सम्पत्तिकर ध्जलकर होने पर भुगतान न करने की दशा मे नल कनेक्शन विच्छेदन या अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ।
