Ladli Behna Yojana MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026 सियासी अखाड़ा बन चुका है। राज्य की सबसे चर्चित ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ को लेकर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में वॉकआउट करते हुए सरकार पर बहनों के साथ छल करने का आरोप लगाया है।
इस विवाद के बीच प्रदेश की करोड़ों महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि क्या वाकई उनके नाम लिस्ट से काटे जा रहे हैं? क्या 3000 रुपये का वादा पूरा होगा? और सबसे बड़ा सवाल—नए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे?
विधानसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखे सवाल पूछे:
नए पंजीयन: जो बहनें अब 18 या 21 साल की हो गई हैं, क्या उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए?
नाम कटना: विपक्ष का आरोप है कि लाखों बहनों के नाम चुपचाप पोर्टल से हटा दिए गए हैं।
₹3000 का वादा: चुनाव के समय किया गया ₹3000 प्रति माह का वादा अब तक क्यों अधूरा है?
सिंघार ने कहा, “मुख्यमंत्री मोहन यादव और महिला बाल विकास मंत्री के पास स्पष्ट जवाब नहीं है। यह साफ है कि सरकार नए पंजीयन चालू नहीं करना चाहती।”
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट 2026-27 में लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वर्तमान में लगभग 1.25 करोड़ बहनों को ₹1500 प्रति माह दिए जा रहे हैं। हालांकि, ₹3000 की राशि को लेकर बजट में कोई नई घोषणा नहीं हुई है, जिससे विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है।
अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं या आवेदन करना चाहती हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है:
लाड़ली बहना योजना की घोषणा 28 जनवरी 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। इसका आधिकारिक शुभारंभ 5 मार्च 2023 को हुआ। शुरुआत में ₹1000 दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹1250 और अब ₹1500 कर दिया गया है।
आवेदिका मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
महिला विवाहित हो (इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं)।
आयु सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए (18 वर्ष की मांग वर्तमान में विवाद का विषय है)।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।
वर्तमान में नए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर बंद हैं, लेकिन प्रक्रिया इस प्रकार रहती है:
आवेदन ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या विशेष कैंपों के माध्यम से भरे जाते हैं।
इसके लिए समग्र आईडी (e-KYC) और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है।
आधिकारिक पोर्टल: cmladlibahna.mp.gov.in
आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।
‘आवेदन की स्थिति’ (Application Status) विकल्प पर क्लिक करें।
अपनी समग्र आईडी या आवेदन क्रमांक दर्ज करें।
मोबाइल पर आए OTP को वेरीफाई करें और अपना स्टेटस देखें।
हाईकोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई है कि जो महिलाएं 20 अगस्त 2023 (पंजीयन की अंतिम तिथि) के बाद पात्र हुई हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। सूत्रों की मानें तो सरकार आगामी समय में पोर्टल फिर से खोल सकती है, लेकिन वर्तमान में विपक्ष के ‘वॉकआउट’ ने सरकार की चुप्पी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
निष्कर्ष: लाड़ली बहना योजना केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एमपी की सियासत का सबसे बड़ा ‘वोट फैक्टर’ है। सरकार के टालमटोल भरे जवाब से प्रदेश की करोड़ों ‘लाड़ली बहनों’ में संशय बना हुआ है।
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